हिमाचल जनादेश, दीपक महाजन (ब्यूरो चंबा )

सरकार के ध्यानार्थ है जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारियों की मांग  :डॉ.हंसराज 

जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी संघ विकास खंड चंबा की कलम छोड़ हड़ताल लगातार जारी है। इसी संदर्भ में आज जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी संघ विकास खंड चंबा प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ हंसराज को ज्ञापन सौंपा। 

विस उपाध्यक्ष डॉ हंसराज को सौंपे गए ज्ञापन से अवगत करवाते हुए प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विकास खंड चंबा के अंतर्गत कार्यकर्ता सभी 55 कर्मचारी व अधिकारी जिसमें पंचायत सचिव तकनीकी सहायक कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता सब कलम छोड़ हड़ताल में शामिल है। जिसमें समस्त जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें पंचायती राज्य या ग्रामीण विकास विभाग में विलय कर लिया जाए।  

जिला परिषद में कार्यकर्ता कर्मचारी एवं अधिकारी लगभग 22 वर्षों से विभिन्न विकास कार्यों को अमलीजामा पहना रहे हैं। 

विभाग से संघ ने पहले भी बार-बार अनुरोध किया है कि उन्होंने विभाग में विलय कर लिया जाए परंतु विभाग ने संघ की मांगों को अनदेखा किया,तब मजबूरन जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी संघ को कलम छोड़ हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पंचायतों में जिला परिषद में लगभग 4700 कर्मचारी ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं।

विभिन्न पंचायतों के अन्य विभागों के कार्यों को उस पंचायत के संबंधित सचिव कार्य देख रहे हैं। इस हड़ताल की वजह से हिमाचल प्रदेश में समस्त कार्य ठप हो चुके हैं। 

ग्राम पंचायतों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। वह लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है,हिमाचल प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के लोगों को पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख की प्रति व प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे है,जिसकी वजह से ग्रामीण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 

जिला परिषद कर्मचारी संघ सरकार से पूर्ण विभाग में विलय की न्यायोचित मांग करने का अनुरोध करती है संघ को पूर्ण विश्वास है कि मौजूदा सरकार संघ की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक गौर करेगी।

उधर विस उपाध्यक्ष डॉ हंसराज ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि यह मामला सरकार के ध्यानार्थ में है। जिसके तहत जल्द ही सरकार द्वारा जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारियों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा।