हिमाचल जनादेश,धर्मशाला (ब्यूरो )

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में एक लाख 63 हजार 607 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में 5 लााख 69 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी हैं।

शाहपुर विस क्षेत्र के मरकोटी तथा रिडकमार में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास के कृतसंकल्प है तथा गरीब तथा निर्धन लोगों के उत्थान के लिए अनेकों कार्यक्रम और योजनाएं प्रदेश सरकार की ओर कार्यान्वित की जा रही हैं। 

इस अवसर पर नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास में हरसंभव मदद मुहैया करवाएगी ताकि ग्रामीण स्तर और भी बेहतर सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा सकें।

उन्होंने कहा कि कि पंचायती राज संस्थाओं के सुदृड़ीकरण के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 14वें वितायोग द्वारा वर्ष 2018-19 में तथा 2019-20 में 850 करोड़ रूपये तथा 15वें वितायोग की सिफारिश पर 214 करोड़ रूपये विभिन्न विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में ई-पंचायत परियोजना लागू की गई है जिसके तहत सभी योजनाओं का लेखा जोखा साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है इससे पंचायतों की कार्य कुशलता व पारदर्शिता बढ़ेगीै।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्वि की है। पंचायत घरों में लोक सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए भी चरणबद्व तरीके से कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके।

इस अवसर पर पूर्व बीडीसी चेयरमैन अश्वनी कुमार, मरकोटी के पंचायत प्रधान कृष्ण कुमार, उपप्रधान विजय कुमार, रिडकमार की प्रधान चंचला देवी, उपप्रधान जगन्नाथ, बीडीसी सदस्य अश्वनी कुमार सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।