हिमाचल जनादेश,चंबा(दीपक महाजन) 

उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले ऋण आवंटन के मामले को लेकर  वित्त पैमाने के  निर्धारण (स्केल ऑफ फाइनेंस)  के लिए सभी  संबंधित विभाग  प्रगतिशील किसानों- बागवानों ,मत्स्य पालकों और पशुपालकों से  समन्वय स्थापित करना  सुनिश्चित बनाएं ।

वे आज उपायुक्त कार्यालय परिसर  में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कांफ्रेंस कक्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव बैंक के तत्वावधान में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि व बागवानी फसलों और पशुपालन व मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के वित्त पैमाने के निर्धारण के लिए आयोजित जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।

उन्होंने कहा कि वित्त पैमाने के निर्धारित होने से किसानों, बागवानों व पशुपालकों और मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपनी उपज और व्यवसाय से संबंधित कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा निर्धारित होती है ऐसे में संबंधित विभागों को कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ और व्यवसाय से संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी   प्रक्रिया निर्धारण में  शामिल किया जाना चाहिए ।

बैठक के दौरान जिले में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण आवंटन के मामले को लेकर चर्चा के दौरान उपायुक्त ने कृषि  ,  उद्यान , मत्स्य और पशुपालन विभाग के जिला अधिकारियों से  ऋण अनुमोदित सूची को जिला प्रबंधक लीड बैंक के साथ साझा करने के भी निर्देश जारी किए ताकि ऋण से संबंधित मामलों को समयबद्ध तौर पर  निपटाया जा सके ।

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बैठक में कृषि विभाग, उद्यान  विभाग, मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन विभाग द्वारा फसलों और विभिन्न विभागीय स्कीमों के तहत तैयार किए गए  वित्त पैमाने  के प्रस्ताव को अनुमोदित कर प्रदेश सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया ।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल ,सहायक आयुक्त  रामप्रसाद शर्मा ,निदेशक कोऑपरेटिव बैंक प्रेम सोनी, जिला प्रबंधक लीड बैंक भूपेंद्र सिंह,डीडीएम नाबार्ड साहिल सवांगला, जिला प्रबंधक राज्य कोऑपरेटिव बैंकराजेंद्र आहीर, उप निदेशक उद्यान सुशील अवस्थी, सहायक पंजीयक सहकारिता जरम सिंह, सहायक निदेशक पशुपालन  डा. सूजेय शर्मा और कृषि विकास अधिकारी विकास कपूर उपस्थित रहे ।