हिमाचल जनादेश,न्यूज़ डेस्क 

पीएम मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं।इसे देखते हुए सरकार एक बार फिर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है।

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लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर तबके की मदद के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत भी कर दी है। इसके जरिए सरकार 10 हजार तक का लोन उपलब्ध कराने जा रही है। 

वहीं मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा कर्ज भी अलग अलग कैटेगरी में सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना से जुड़ी हाल ही में सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं जिसका लाभ करोड़ों कर्जधारकों को मिलने वाला है।कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त संकट का सामना कर रही है।

भारत में भी बीते चार महीनों में देश की व्यवस्थाएं बुरी तरह से गड़बड़ा गई हैं। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति देने और लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए इस आधिकारिक वेबसाइट https://www.mudra.org.in/#! पर क्लिक करें।

पीएम मुद्रा योजना--
देश में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के इरादे से केंद्र सरकार द्वार मुद्रा योजना लांच की गई है, इसके योजना के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में लोन उपलब्ध कराया जाता है। यह लोन विभिन्न कैटेगरी में 10 लाख तक लिया जा सकता है।

50 हजार तक के कर्ज पर सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं ली जाती है। हाल ही में केंद्र ने 50 हजार तक के लोन पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज में 2 प्रतिशत की सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह एक साल के लिए रहेगी। इसका लाभ 9.37 करोड़ कर्जधारकों को मिलेगा।

मुद्रा लोन तीन श्रेणी में दिया जाता है। पहला 'शिशु लोन' कहलाता है। इसमें 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी 'किशोर लोन' की है, इसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं तीसरी कैटेगरी 'तरुण लोन' में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा सकता है।

पीएम स्वनिधि योजना--
पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2020 से हो गई है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इस लोन को वह 1 साल में मासिक किस्त के तौर पर लौटा सकेंगे। जो लाभार्थी लोन किश्तों को समय से या समय से पहले चुका देतें हैं उन्हें सरकार सालाना ब्याज में 7 फीसदी की सब्सिडी भी देगी। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।