मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया गरीबों व पिछड़ों के कल्याण का बजटः- सुभाष ठाकुर

मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया गरीबों व पिछड़ों के कल्याण का बजटः- सुभाष ठाकुर

संवाददाता (हिमाचल जनादेश) 09 Feb, 2019 04:27 am प्रादेशिक समाचार राजनीतिक-हलचल देश और दुनिया विज्ञान व प्रौद्योगिकी ताज़ा खबर स्लाइडर बिलासपुर आधी दुनिया

हिमाचल जनादेश, बिलासपुर (ब्यूरो)  
 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों व पिछडों के कल्याण का बजट है इस बजट में गरीब व वंचित वर्ग के उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। 

यह बात सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वर्ष 2019-20 के प्रस्तुत बजट के उपरांत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछडे सामान्य वर्ग के परिवारों को नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से प्रदेश के हर वर्ग के पिछडे व गरीब वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। 

उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास का मूलमंत्र लेकर कार्य कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 रूपए से बढाकर 850 रूपए करने और बुजुर्गों की पंेशन 1300 रूपए से बढाकर 1500 रूपए करने से प्रदेश के 5 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषकों के लिए कई नई योजनाएं आरम्भ की है। 150 करोड़ रूपए की मुख्यमंत्री नूतन पाॅलीहाउस योजना, एंटी हेलनेट के लिए दोगुना बजट, मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना, स्वदेशी नस्ल की गायों पर उपदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान योजना को आरम्भ किया जा रहा है जिससे 8.50 लाख किसान लाभान्वित होगें। 

उन्होने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री रोशनी योजना को आरम्भ किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत गरीब परिवारों से विद्युत सर्विस कुनैक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई आरम्भ होने वाली मुख्यमंत्री स्वजल योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 50 मीटर तक पानी की पाईप सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएगी। 

ताकि माताओं व बहनों को घर के भीतर ही नल का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना आरम्भ होने से ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर उत्पन्न होगें तथा परम्परागत शिल्प कला के संवर्धन में भी यह कारगर सिद्ध होगी।  

सुभाष ठाकुर ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा सिंचाई के लिए बिजली की दर को घटाकर 50 पैसे प्रति युनिट किया जाएगा इससे कृषि की लागत में कमी आएगी और प्रदेश लाखों किसान लाभान्वित होगें।

 उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे किसानों की आय को बढाने के लिए सरकार द्वारा 85 प्रतिशत पर बकरियां उपलब्ध करवाई जाएगीं जबकि गरीबी रेखा से उपर रह रहे किसानों को 60 प्रतिशत पर बकरियां उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाएगा। 

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